राष्ट्रहित टाईम्स न्यूज नेटवर्क
प्रतिनिधी
देशात ‘एक राज्य – एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक’ हे केंद्र सरकारचे महत्वाकांक्षी धोरण १ मे २०२५ पासून अमलात येणार आहे. या धोरणाअंतर्गत देशभरातील ११ राज्यांतील १५ प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण करण्यात येणार असून, त्या त्या राज्यात एकच ग्रामीण बँक अस्तित्वात राहणार आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने याबाबत अधिकृत घोषणा केली असून, ग्रामीण बँकिंग सेवा अधिक कार्यक्षम, आधुनिक आणि सुलभ करण्याचा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण
महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र ग्रामीण बँक’ आणि ‘विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक’ या दोन बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले असून, आता एकात्मिक स्वरूपात ‘महाराष्ट्र ग्रामीण बँक’ हीच बँक कार्यरत राहणार आहे. या नव्या बँकेचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे असणार आहे.
कोणत्या राज्यांवर परिणाम?
या निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, राजस्थान आणि ओडिशा या ११ राज्यांवर होणार आहे.
या निर्णयाचे फायदे
डिजिटल बँकिंगचा विस्तार: मोबाईल व ऑनलाइन बँकिंग ग्रामीण भागात सहज उपलब्ध होईल.
कार्यक्षमता वाढवणार: व्यवस्थापन, कर्मचाऱ्यांचे पुनर्रचना, आणि खर्चात बचत होईल.
ग्राहकांसाठी सुलभ सेवा: एकसंध सेवा आणि प्रक्रिया प्रणाली लागू होणार.
निष्कर्ष
‘एक राज्य – एक बँक’ धोरणामुळे ग्रामीण भागातील लाखो खातेदारांना नव्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बँकिंग सेवा मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
