पुणे, १० एप्रिल २०२५ – महाराष्ट्र राज्य सरकारने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (PMRDA) मसुदा विकास आराखडा (DP) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पुणे महानगरपालिकेत (PMC) नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यावर अनिश्चितता निर्माण झाली होती. मात्र, आता PMC ला या गावांसाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याची संधी मिळाली आहे.
विकास आराखडा रद्द करण्याची पार्श्वभूमी:
ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रकाशित झालेल्या PMRDA च्या मसुदा विकास आराखड्यावर ६०,००० हून अधिक आक्षेप आणि सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये बॉम्बे उच्च न्यायालयाने या आराखड्यावर स्थगिती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने हा आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
PMC ची जबाबदारी आणि पुढील पावले:
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, PMC आता या २३ गावांसाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करेल. PMC आधीच या गावांमध्ये पाणीपुरवठा, ड्रेनेज सिस्टम, आणि रस्ते बांधणीसारख्या प्रकल्पांवर काम करत आहे. नवीन आराखड्याद्वारे या सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे.
नागरिकांच्या अपेक्षा आणि आव्हाने:
या गावांतील रहिवाशांना पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्यसेवा यांसारख्या मूलभूत सुविधांची प्रतीक्षा आहे. नवीन आराखड्याद्वारे या सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे.
