राष्ट्रहित टाईम्स न्यूज नेटवर्क
मेरठमधील निवासी भूखंडातील अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामे पाडण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. केवळ प्रशासकीय दिरंगाई, वेळ निघून गेल्यामुळे किंवा आर्थिक गुंतवणुकीमुळे अनधिकृत बांधकामे कायदेशीर होऊ शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या प्रकरणी सुनावणी करतांना बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी अनेक निर्देश जारी केले आहेत.
शहरी नियोजन कायद्यांचे कठोर पालन आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी यावर न्यायालयाने जोर दिला. तसेच व्यापक सार्वजनिक हितासाठी अनेक निर्देश जारी केले. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपिठाने सांगितले की, बांधकामानंतरच्या उल्लंघनात प्रामुख्याने बेकायदेशीर भाग पाडणे आणि चूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड यांसह जलद कारवाई करणे आवश्यक आहे.
स्थानिक प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या इमारतीच्या आराखड्याचे उल्लंघन करून केलेले बांधकाम आणि इमारतीच्या नियोजनाच्या मंजुरीशिवाय बिनधास्तपणे उभारलेल्या बांधकामांना प्रोत्साहन दिले जाऊ शकत नाही. प्रत्येक बांधकामाने नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. दिरंगाई, प्रशासकीय अपयश, नियामक अकार्यक्षमता, अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा आणि हलगर्जी यांचा कारवाईचा बचाव करण्यासाठी ढाल म्हणून वापरता येणार नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
