राष्ट्रहित टाईम्स वृत्तसेवा
निजामांच्या काळातील हैदराबाद गॅझेट हा एक ऐतिहासिक दस्तऐवज असून, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाला निर्णायक आधार देणारा ठरू शकतो. या गॅझेटमध्ये १८५० ते १८८१ या कालखंडातील जनगणनेच्या नोंदींचा समावेश असून, त्यामध्ये मराठा व कुणबी समाजाविषयी स्पष्ट माहिती नोंदलेली आहे.
गॅझेटनुसार, निजामांच्या हैदराबाद प्रांताची लोकसंख्या तेव्हा सुमारे ९८ लाख होती. यापैकी सुमारे १६ लाख लोक ‘कुणबी’, तर ४ लाख लोक ‘मराठा’ म्हणून नोंदले गेले. विशेष म्हणजे या दोन्ही समाजांना एकत्रितपणे वर्णन करण्यात आल्याचे स्पष्ट उल्लेख या गॅझेटमध्ये आढळतात. त्यामुळे मराठा-कुणबी एकाच वर्गाचे आहेत का, या वादाला ऐतिहासिक आधार मिळतो.
शिंदे समितीने देखील या गॅझेटमधील नोंदींना तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या दाव्यासाठी हा दस्तऐवज पुराव्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
गॅझेटमध्ये केवळ जातीय नोंदीच नाहीत, तर विवाहित, अविवाहित, विधुर अशा वैवाहिक स्थितींची माहितीही दिली आहे. त्यामुळे हा दस्तऐवज सामाजिक इतिहासाचा आरसा ठरतो. विदर्भातील काही ठिकाणी कुणबी वर्गाला मिळालेल्या शासकीय लाभांमध्ये या नोंदींचा वापर झाला असल्याचे दाखले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजालाही तत्सम न्याय मिळावा, अशी मागणी होत आहे.
संशोधक विश्वास पाटील म्हणाले, “हैदराबाद गॅझेटमुळे मराठा आणि कुणबी समाजाचा ऐतिहासिक प्रवास स्पष्ट होतो. या दस्तऐवजामुळे आरक्षणावरील वादविवादांमध्ये स्पष्टता येऊन सामाजिक न्यायाच्या दिशेने योग्य निर्णय घेता येतील.”
निजामांच्या काळातील या ऐतिहासिक नोंदी सध्याच्या आरक्षण प्रश्नात निर्णायक ठरू शकतात, असा विश्वास व्यक्त होत असून, या गॅझेटचा अभ्यास व योग्य संदर्भात उपयोग होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
