मराठा आरक्षणाला पहिला धक्का . आरक्षण विरोधात मुंबई हायकोर्टात दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल.

राष्ट्रहित टाईम्स वृत्तसेवा

  मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर ठाण मांडून बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला स्थगिती मिळावी म्हणून राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या गॅझेटनुसार मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची सोय करण्यात आली. परंतु या निर्णयाविरोधात मोठा कायदेशीर पेच उभा राहिला आहे.

दोन याचिका दाखल

मुंबई हायकोर्टात या अधिसूचनेविरोधात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत.

शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना यांच्या वतीने ॲड. सतीश तळेकर यांनी पहिली याचिका दाखल केली आहे.

तर दुसरी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांनी केली आहे.

याचिकांमध्ये राज्य सरकारचा जीआर बेकायदा असल्याचा दावा केला असून, याचिकेवरील अंतिम निर्णय होईपर्यंत कुणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकांमधील मुख्य मुद्दे

मराठा आणि कुणबी हे वेगळे समाज आहेत, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे.

मराठा समाज सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास नाही, हेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

तरीदेखील सरकारने जरांगे यांच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे ओबीसी समाजाचा हक्क हिरावला जाईल.

त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा आहे.

ग्रामपातळीवर समित्या गठीत

दरम्यान, धाराशिव जिल्ह्यासह विविध ठिकाणी मराठा समाजातील अर्जदारांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत होत आहेत. या समित्यांमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल.प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्जदारांना भुधारक, भूमिहीन शेतकरी किंवा बटाईदार असल्याचे पुरावे दाखवावे लागतील.

👉 मराठा समाजासाठी सरकारने काढलेल्या जीआरला आता हायकोर्टाचा अडथळा निर्माण झाल्याने पुढील काळात यावर काय निर्णय होतो याकडे राज्याचे, तसेच मराठा-ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे.

Author: संपादक -आनंद वैराट ( मो. 9922092114 )