सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता राज्य सरकारला वर्गीकरणाचा अधिकार.
राष्ट्रहित टाईम्स न्यूज नेटवर्क १ऑगष्ट दिल्ली अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा सर्वात मोठा निकाल दिला असून राज्य सरकारला वर्गीकरण करता येणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित…