भारतीय समाजात महिला सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत गंभीर असताना, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील एका निर्णयातील टिप्पणीने नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. बलात्काराच्या एका प्रकरणात न्यायालयाने नमूद केलं की, “पीडित महिला स्वतःहून संकटाला निमंत्रण देत होती आणि त्यामुळे तीच बलात्काराला कारणीभूत आहे.”
ही टिप्पणी केवळ धक्कादायकच नाही, तर ती भारतीय न्यायसंस्थेच्या लिंगसमवेदनशीलतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. ‘विक्टिम ब्लेमिंग’ — म्हणजे पीडितेलाच दोष देण्याची प्रवृत्ती — हीच या विधानाच्या मुळाशी आहे.
अशा टिप्पण्या का धोकादायक ठरतात?
या प्रकारच्या न्यायालयीन विधानांचा समाजावर खोलवर परिणाम होतो. एका बाजूला देशभरात महिलांच्या सुरक्षेसाठी विविध कायदे बनवले जातात, तर दुसरीकडे न्यायालयाच्या अशा टिप्पणीमुळे गुन्हेगारांच्या मनात निर्भयता निर्माण होते आणि पीडितेच्या मनात अपराधीपणाची भावना निर्माण होते.
पूर्वीचे वादग्रस्त विधान देखील आठवते
सध्या चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाआधीही, अलाहाबाद हायकोर्टाने “महिलांचे स्तन पकडणे हे लैंगिक अत्याचारांत मोडत नाही” असे विधान करत एका आरोपीला जामीन दिला होता. त्या वेळी देखील विविध महिला संघटनांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती.
सामाजिक आणि कायदेशीर प्रतिक्रिया
महिला कार्यकर्त्या सुलभा देशमुख म्हणतात, “एका प्रगल्भ आणि न्यायप्रिय समाजात न्यायालयीन टिप्पणी ही पीडितेच्या बाजूने असायला हवी. अशा विधानांमुळे महिलांना न्याय मिळणे कठीण होते.”
कायदेतज्ज्ञ अॅड. नीला पाटील यांचं म्हणणं आहे, “बलात्कार हा गुन्हा आहे. तो महिलांच्या कपड्यांवर, त्यांच्या वागण्यावर, किंवा स्थळी-कालावर अवलंबून ठरवला जात नाही. न्यायव्यवस्थेने ही स्पष्ट भूमिका घेणं गरजेचं आहे.”
न्यायसंस्थेवर विश्वास, पण सतर्कता हवी
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला समान न्यायाचं आश्वासन दिलं आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांमुळे सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होण्याची भीती आहे. न्यायाधीश हे न्यायाचे रक्षक असतात — त्यांच्या प्रत्येक शब्दाचा परिणाम समाजाच्या मानसिकतेवर होतो.
समारोप
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय किंवा राष्ट्रपतींकडून याची दखल घेण्यात यावी, अशी मागणी विविध महिला संघटनांकडून होत आहे. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या विरोधात कायद्याची कडक अंमलबजावणी आणि न्यायालयीन संवेदनशीलता ही काळाची गरज बनली आहे..
