कुणबी दाखल्यांच्या आधारे उमेदवारांची चढाओढ; मूळ मागासवर्गीय महिलांवर अन्यायाचा सूर.
राष्ट्रहित टाईम्स वृत्तसेवा
थेऊर │ प्रतिनिधी
आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या आरक्षण घोषणेनंतर पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. विशेषतः थेऊर, कुंजीरवाडी, कोलवडी आणि आव्हाळवाडी या गटांमध्ये आरक्षणाच्या निकषांवरून नवीन राजकीय समीकरणे आकार घेऊ लागली आहेत.
या निवडणुकीत —
🔹 जिल्हा परिषद थेऊर–आव्हाळवाडी गटासाठी “नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला”,
🔹 थेऊर–कुंजीरवाडी गणासाठी “सर्वसाधारण”,
🔹 तर कोलवडी–आव्हाळवाडी गणासाठी “सर्वसाधारण महिला “असे आरक्षण निश्चित झाले आहे.
आरक्षण जाहीर होताच गटांमध्ये इच्छुक उमेदवारांची हालचाल वाढली असून, कुणबी जातीचा दाखला असलेल्या उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणावर तयारी सुरू झाली आहे. परिणामी, प्रत्यक्षात या आरक्षणाचा लाभ मूळ मागासवर्गीय महिलांऐवजी “कागदी मागास” उमेदवारांकडे वळत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
⚖️ आरक्षणाचा हेतू आणि वास्तव यांतील दरी
आरक्षणाचा मूलभूत हेतू म्हणजे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना राजकीय प्रतिनिधित्वाची संधी देणे हा आहे. मात्र सध्याची परिस्थिती याच्या पूर्णतः विरुद्ध आहे.
काही उमेदवारांनी कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून “मागास प्रवर्ग” आरक्षणाखाली उमेदवारीसाठी तयारी सुरू केली आहे.
या प्रक्रियेमुळे मूळ ओबीसी (Other Backward Classes) समाजातील पात्र महिलांना संधी नाकारली जात असून, आरक्षणाचा खरा लाभ हक्कदारांपर्यंत पोहोचत नाही अशी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
🗣️ स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा संताप
स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासन व निवडणूक आयोगाचे लक्ष या गंभीर प्रकाराकडे वेधले आहे.
“ज्यांना आरक्षणाची गरजच नाही, ते कुणबी दाखल्यांच्या आधारावर मागास प्रवर्गातील जागा व्यापत आहेत. हे मूळ मागास घटकांच्या अधिकारांवर अन्याय आहे,” असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.
एका कार्यकर्त्याने सांगितले — “आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे साधन आहे; परंतु सध्या ते राजकीय सोयीचे साधन बनले आहे. कुणबी दाखल्यांच्या आधारे ‘मागास महिला’ या श्रेणीतील जागांवर उमेदवारी देणे म्हणजे खऱ्या ओबीसी महिलांचा हक्क हिरावून घेणे होय.”
🏛️ राजकीय पुढाऱ्यांची नातेसंबंधातील राजकारण
अनेक स्थानिक पुढारी आपल्या नात्यातील अथवा जवळच्या व्यक्तींना उमेदवार म्हणून पुढे करत आहेत. कारण त्यांच्याकडे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे.
त्यामुळे उमेदवारी प्रक्रियेत पक्षनिष्ठा आणि जनसेवा याऐवजी नातेसंबंध आणि प्रमाणपत्रराज या घटकांचे वर्चस्व वाढलेले दिसते.
📊 खुल्या लढतीचे संकेत
ज्या गटांमध्ये आरक्षण “मागास प्रवर्ग महिला” आहे, तेथे कुणबी दाखल्यांच्या आधारे उमेदवारी ठरवली जात असल्याने निवडणूक प्रत्यक्षात खुल्या स्वरूपाची बनली आहे.
यामुळे खरी स्पर्धा “पात्रता आणि कार्य” यांच्या आधारावर नसून, “दाखला आणि नाते” यांच्या आधारे होत असल्याचे चित्र आहे.
🧩 सामाजिक न्याय धोक्यात
या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर आरक्षण धोरणाची मूळ भावना धोक्यात येत असल्याची भीती समाजात निर्माण झाली आहे.
स्थानिक नागरिकांचा प्रश्न आहे —
> “जर कागदी मागास उमेदवारच प्रत्येक आरक्षणावर निवडून येणार असतील, तर मग खऱ्या मागास समाजातील महिला, युवक आणि कार्यकर्त्यांना संधी कधी मिळणार?”
प्रशासनाचे दुर्लक्ष
या संदर्भात निवडणूक आयोग आणि जिल्हा प्रशासनाने काटेकोर पडताळणी करण्याची गरज आहे. आरक्षणाचा गैरवापर रोखण्यासाठी जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी, आर्थिक निकषांचा विचार आणि वास्तविक मागास स्थितीचा अहवाल घेणे आवश्यक आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
“आरक्षण ही समाजातील विषमता कमी करण्याची प्रक्रिया आहे; परंतु त्याचा वापर जर काही मंडळींनी सत्ताप्राप्तीच्या राजकारणासाठी केला, तर तोच समाजातील विषमता वाढवणारा घटक ठरतो,” असा इशारा सामाजिक जाणकारांनी दिला आहे.
