राष्ट्रहित टाईम्स वृत्तसेवा
राजकारण हे पूर्वी विचारांवर आधारित असायचं; चळवळ, तत्त्वनिष्ठा आणि लोकहित यासाठी राजकारणी ओळखले जायचे. पण आज परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे. “जशी मागणी तसा पुरवठा” हा बाजारातील नियम आता राजकारणातही ठामपणे लागू झाल्यासारखा दिसतो आहे.
💰 पूर्वी ‘पैसे घेणारे गद्दार’ — आता ‘अधिकार’ समजणारे मतदार!
पूर्वी निवडणुकीच्या काळात पैसे घेणाऱ्या मतदारांना गद्दार म्हटलं जायचं. पण आज राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार खुलेपणे दिसू लागले आहेत. आमदार फुटण्यासाठी “५०-५० कोटींचे व्यवहार” होत असल्याच्या चर्चा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचल्यात. त्यामुळे आता मतदार म्हणू लागलेत — “ते तिथे जाऊन कोटी कमवतात, आम्ही पैसे घेतले तर चूक काय?”या मानसिकतेमुळे उमेदवारांची मात्र कोंडी झाली आहे. कारण, आधी निवडक काही मतदारांनाच ‘प्रलोभन’ द्यावे लागत होते; आता मात्र बहुसंख्य मतदार पैसे मागतात.
🎁 देवदर्शन, भेटवस्तू, हॉटेल पार्टी आणि शेवटी ‘पैशांचे वाटप’
सध्याच्या निवडणुकांमध्ये प्रचार म्हणजे केवळ विचारांचे आदानप्रदान राहिलेले नाही.
देवदर्शनाचे क्लिप्स, आकर्षक गिफ्ट्स, चांगल्या हॉटेलमधील जेवण पार्ट्या आणि शेवटी थेट पैसे वाटप — हीच आता निवडणूक रणनीती बनली आहे.
मतदारांच्या अपेक्षा वाढल्याने, उमेदवारांना प्रचंड आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे.
⚖️ सामाजिक कार्यकर्त्यांची अडचण
सामाजिक कार्यकर्त्यांकडे अशा प्रकारचा निधी उपलब्ध नसतो. म्हणूनच आज राजकारण हे सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी बंद दारासारखं झालं आहे. पैसा नसल्यास प्रचार नाही, प्रचार नाही म्हणजे उमेदवारी नाही — ही वस्तुस्थिती अनेक जणांना मागे ढकलते आहे.
🕰️ विकत घेतलेली सत्ता की लोकशाहीचा आवाज?
आजचा नागरिक जरी पैसे घेत मतदान करत असला, तरी त्याच समाजाला लवकरच या व्यवहारशाहीचा फटका बसणार आहे.कारण विकत घेतलेली सत्ता आणि प्रामाणिकपणे जिंकलेली लोकनेतृत्त्वाची जागा यात आकाश-पाताळाचा फरक असतो.
आगामी काळच ठरवेल — पैशांवर उभे राहिलेले राजकारण टिकेल का, की मतदार पुन्हा एकदा प्रामाणिक विचारांकडे वळतील?
