जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतशी गावागावातील निवडणुकीची रंगत चांगलीच वाढली आहे. मात्र यंदाच्या निवडणुकीत एक मोठा बदल स्पष्टपणे जाणवत आहे — उमेदवार आणि मतदार यांच्यातील थेट संपर्क वाढल्याने गावपुढाऱ्यांची ताकद मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.
गाव पुढारी बाजूला, थेट उमेदवार-मतदार संपर्क केंद्रस्थानी
पूर्वी निवडणुकीच्या काळात मतदारांशी संपर्क साधण्याचे प्रमुख माध्यम म्हणजे गावातील मोठे, गटनेते, वडीलधारे पुढारी असे. मतदानपर्यंत उमेदवारांचा संपूर्ण खर्च, नियोजन, संपर्क मोहिम, कोणत्या घरात कधी जावे — हे सर्व त्यांच्या हातात असे.
परंतु सध्याच्या निवडणुकीत ही समीकरणे पूर्णपणे बदलत आहेत.
उमेदवार स्वतः घराघरात भेट देत आहेत
सोशल मीडियाद्वारे मतदारांपर्यंत थेट माहिती पोहोचवत आहेत
युवक, महिला, ज्येष्ठांशी स्वतंत्र संवाद साधत आहेत
सूक्ष्म पातळीवरील गटमीटिंग्सला प्राधान्य देत आहेत
यामुळे राजकीय मध्यस्थांची आवश्यकता कमी होत असून मतदारही ‘थेट उमेदवार काय म्हणतो?’ हे स्वतः ऐकून निर्णय घेत आहेत.
सोशल मीडियाने बदलली निवडणूक संस्कृती
फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इंस्टाग्राम रील, युट्यूब शॉर्ट्सच्या माध्यमातून
उमेदवाराची प्रतिमा, कामाचा आढावा आणि विकासाचे मॉडेल थेट लोकांपर्यंत पोहोचत आहे.
यामुळे गावपुढाऱ्यांचा पारंपरिक प्रभाव कमी होण्यास मोठी चालना मिळाली आहे.
मतदानाच्या खर्चावरील गावपुढाऱ्यांचा ताबा संपुष्टात
पूर्वी मतदानापर्यंतचा सर्व खर्च गावपुढाऱ्यांच्या हातात असे.
कोणाला किती मदत द्यायची, कोण कुठे काम करणार, कोण कुठल्या गटात बसणार —
या निर्णयांवर त्यांचे वर्चस्व होते.
मात्र आता उमेदवारांनी स्वतःच आर्थिक नियंत्रण हातात घेतले असून मतदारांनाही ‘थेट उमेदवाराशी’ व्यवहार करणे सोपे झाले आहे.
‘राजकीय मलई’ खाणाऱ्या पुढाऱ्यांना मोठा धक्का
काही ठराविक गावांतील काही अगदीच माहीतगार पुढारी हे गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणुकांतून मिळणारी राजकीय मलई चाखण्यात तरबेज होते.
मतदारांशी व्यवहार, गट बांधणी, निवडणुकीची रणनीती, आर्थिक नियंत्रण — या सर्वांवर त्यांची पकड होती.
पण या निवडणुकीत परिस्थिती वेगळी आहे.
थेट संपर्कामुळे या ‘मलईखोरांच्या’ भूमिकेलाच घाला बसला आहे.
उमेदवार मतदारांशी थेट जोडले गेले
मध्यस्थांची गरज संपली
मतदार स्वतः निर्णय घेऊ लागले
गावपुढाऱ्यांची ‘निवडणूकातील मक्तेदारी’ तुटली
म्हणूनच यंदाच्या निवडणुकीत अनेक गावांतील अशा पारंपरिक पुढाऱ्यांना खरी अडचण निर्माण होणार हे स्पष्ट दिसत आहे.
नवीन निवडणूक संस्कृती — ‘थेट जनतेकडे, थेट संवाद’
निवडणुका गटनेते, पुढारी किंवा गावातील मोठ्या घराण्यावर अवलंबून न राहता
प्रत्यक्ष उमेदवाराची प्रतिमा, कामाचा इतिहास, आणि मतदारांशी त्याची संवादक्षमता
या गोष्टींवर अवलंबून राहतात, असे नवीन चित्र यंदाच्या निवडणुकीत स्पष्ट होत आहे.