Raashtrahittimes: मुंबई महानगरपालिकेच्या २००२ मधील निवडणुकीत बनावट जात प्रमाणपत्राचा वापर करून निवडणूक लढवल्याप्रकरणी आता मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने (क्राईम ब्रँच) तपासाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. रमेश कांबळे असे या प्रकरणातील आरोपीचे नाव असून, त्यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे आरक्षित जागेचा लाभ घेत उमेदवारी मिळवल्याचा गंभीर आरोप आहे. याआधी चेंबूर पोलिसांकडून या प्रकरणाचा प्राथमिक तपास करण्यात आला होता. मात्र, पोलिसांनी सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट (अंतिम अहवाल) अत्यंत असमाधानकारक असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर, या प्रकरणाला एक नवीन वळण मिळाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी कायदेशीर लढा तीव्र करण्यात आला आहे.
मुख्य बिंदु एवं हाइलाइट्स (Key Highlights)
- मुंबई महानगरपालिकेच्या २००२ च्या निवडणुकीतील बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणाचा तपास आता मुंबई गुन्हे शाखेकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.
- आरोपी रमेश कांबळे यांच्यावर बनावट कागदपत्रे तयार करून आरक्षित जागेवरून निवडणूक लढवल्याचा गंभीर आरोप आहे.
- चेंबूर पोलिसांनी दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट असमाधानकारक ठरल्याने तक्रारदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
- अ‍ॅड. चित्रा साळुंखे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना तपासाचे आदेश दिले आहेत.
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पोलिस आयुक्तांनी हा तपास विशेष पथकाकडे (गुन्हे शाखा) सुपूर्द केला आहे.
विस्तृत समाचार एवं पूरा घटनाक्रम (Detailed Report)
२००२ च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी आणि नियमांना बगल देण्यासाठी बोगस जात प्रमाणपत्राचा वापर केल्याचा संशय आहे. या प्रकरणी चेंबूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी सुरुवातीला तपास करून न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता, ज्यामध्ये पुराव्यांच्या अभावामुळे कारवाई पुढे नेणे अशक्य असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. परंतु, या तपासावर तक्रारदाराने तीव्र आक्षेप घेतला. पोलिसांच्या या प्राथमिक तपासात अनेक त्रुटी असल्याचे उघड झाल्यानंतर, तक्रारदाराच्यावतीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली.
या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, सार्वजनिक पदांवर निवडून येण्यासाठी बोगस कागदपत्रांचा वापर करणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा असून लोकशाही प्रक्रियेचा विश्वासघात आहे. न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेनंतर मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाची फेरतपासणी करण्याचे निश्चित केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत मुंबई पोलीस आयुक्तांनी हे प्रकरण तात्काळ गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाकडे वर्ग केले आहे, जेणेकरून या प्रकरणातील सर्व सत्य बाहेर येऊ शकेल.
गुन्हे शाखेच्या हातात तपास आल्यामुळे आता या प्रकरणात नवीन खुलासे होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. २००२ पासून आजतागायत या प्रकरणाने अनेक कायदेशीर टप्पे पार केले आहेत. मूळ जात प्रमाणपत्र नेमके कुठे तयार झाले, त्यासाठी कोणत्या शासकीय अधिकाऱ्यांची मदत घेण्यात आली आणि यामागे मोठे राजकीय षड्यंत्र होते का, या सर्व बाजूंचा सखोल तपास आता गुन्हे शाखेच्या अधिकारी करणार आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आरक्षित जागेचा ताबा मिळवून खऱ्या पात्र उमेदवारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या अशा प्रकरणांवर कायद्याचा बडगा उगारणे अत्यंत गरजेचे असल्याचा सूर आता कायदेशीर वर्तुळातून उमटत आहे.
पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात ज्या त्रुटी राहिल्या होत्या, त्या दूर करून या प्रकरणाची अत्यंत निष्पक्ष आणि कसून चौकशी होणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता गुन्हे शाखेमार्फत या प्रकरणातील सर्व सत्य समोर येईल आणि दोषींना कठोर शिक्षा होईल, अशी आम्हाला पूर्ण अपेक्षा आहे. – अ‍ॅड. चित्रा साळुंखे (तक्रारदाराच्या वकील)
भविष्य का असर एवं निष्कर्ष (Future Impact & Conclusion)
या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे गेल्यामुळे बोगस जात प्रमाणपत्र वापरून राजकारण करणाऱ्या आणि शासकीय सवलती लाटणाऱ्या व्यक्तींवरचकता निर्माण झाली आहे. निवडणुकांमध्ये अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी हा तपास एक महत्त्वाचा टर ठरू शकतो. जर गुन्हे शाखेच्या तपासात आरोप सिद्ध झाले, तर आरोपीवर कठोर कायदेशीर कारवाई होईल, जी भविष्यातील निवडणुकांसाठी एक कडक इशारा ठरेल. तसेच, न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास आणखी दृढ होण्यास मदत होईल.
