मातंग समाजाच्या सर्व प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासन वचनबद्ध – मंत्री शंभूराज देसाई Read More »
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता राज्य सरकारला वर्गीकरणाचा अधिकार. Read More »