Maharashtra: बॉम्बे उच्च न्यायालयाने डिवान हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (DHFL) च्या प्रमोटर धीरज आणि कपिल वाधवाणांना २०२० च्या यस बँक मनी लाँडरिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, दोघेही कधीपासून कारागृहात आहेत आणि त्यांचा खटला लवकर सुरू होण्याची शक्यता नाही. १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एका एकल पीठाने न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली वाधवाण बंधूंना प्रत्येकी १ लाख रुपयांच्या जामीनदारावर जामीन मंजूर केला.
चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ कारागृहात असलेल्या वाधवाण बंधूंच्या जामिनाची आवश्यकता
न्यायालयाने दिलेल्या निकालात स्पष्टपणे सांगितले की, डिवान हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (DHFL) च्या प्रमोटर वाधवाण बंधू चार वर्षे आणि नऊ महिने कारागृहात आहेत आणि त्यांचा खटला लवकर सुरू होणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की, ‘तोंडी सुनावणी प्रक्रियेतील दोष कारणाने आरोपींना अधिक काळ कारागृहात ठेवणे त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. हे अधिकार भारतीय घटनेच्या कलम २१ मध्ये नमूद केले गेले आहेत, जे जलद न्यायालयीन प्रक्रियेस मान्यता देतो.’
न्यायालयाने यावरून विचार केला की वाधवाण बंधूंना आणखी कारागृहात ठेवण्याची आवश्यकता नाही आणि त्यांना जामीन मंजूर करावा लागेल. त्यांचा खटला लवकर सुरू होणार नाही असे लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला.
मॅक्सिमम शिक्षा सात वर्षे – उच्च न्यायालयाचा निर्णय
न्यायालयाने या प्रकरणात आरोपींना जामीन देताना सांगितले की, या प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी जास्तीत जास्त शिक्षा सात वर्षांची आहे. त्यामुळे, वाधवाण बंधूंच्या कारागृहात असलेल्या काळाच्या तुलनेत त्यांना अधिक कारावासात ठेवण्याचे कारण नाही. न्यायालयाने म्हटले की, ‘वाधवाण बंधू २०२० च्या मे महिन्यापासून कारागृहात आहेत, आणि ही काळजी ४ वर्षे आणि ९ महिने आहे. हे सात वर्षांच्या मॅक्सिमम शिक्षेच्या अर्ध्या कालावधीपेक्षा जास्त आहे.’
विशेष न्यायालयाने प्रकरणाच्या स्थितीवर लक्ष ठेवले
न्यायालयाने या प्रकरणातील विशेष न्यायालयाच्या आदेशांना देखील लक्षात घेतले आणि त्यांना विचारले की, ‘आरोपी एकटेच या प्रक्रियेतील विलंबासाठी जबाबदार ठरू शकत नाहीत. कारण, न्यायालयीन आरोप अजून तयार झाले नाहीत, जरी प्रवर्तन निदेशालयाने (ED) मे २०२३ मध्ये त्याचे मसुदे सादर केले होते.’
वाधवाण बंधूंच्या वकिलांनी जामिनासाठी केली याचिका
वाधवाण बंधूंनी या प्रकरणात जामिनासाठी याचिका केली होती, त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, ‘आरोपींनी जास्त काळ कारागृहात वेळ घालवला आहे, आणि त्यांनी सात वर्षांच्या जास्तीत जास्त शिक्षेच्या आधीच पाऊण काळ कारागृहात घालवला आहे.’ त्यांच्या वकिलांनी यावर अधिक भर दिला की, ‘प्रवर्तन निदेशालयाच्या तपासाची प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही आणि त्यांना याबद्दल कोणतीही माहिती नाही की तपास कधी पूर्ण होईल आणि खटला कधी सुरू होईल.’
सातत्याने लांबणाऱ्या खटल्यामुळे आरोपींच्या हक्काचे उल्लंघन
वाधवाण बंधूंच्या वकिलांनी आपल्या याचिकेमध्ये असेही सांगितले की, त्यांना जलद न्याय मिळण्याचा हक्क आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला जलद न्याय मिळवण्याचा अधिकार दिला आहे. खटला सुरू होण्यापूर्वीच त्यांना चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ कारागृहात ठेवणे त्यांच्या हक्काचे उल्लंघन आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबामुळे न्यायालयाचा निर्णय
जामीन मंजूर करत असताना, उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली की, खटला सुरू होण्यामध्ये विलंब झाला आहे आणि यासाठी विशेष न्यायालय हे पूर्णपणे जबाबदार नाही. आरोप तयार होण्याच्या विलंबामुळे आणि तपास सुरू असलेल्या परिस्थितीमुळे न्यायालयाने वाधवाण बंधूंना जामीन देण्याचे आदेश दिले.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे धीरज आणि कपिल वाधवाणांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. त्यांच्यासाठी जामीन मंजूर करणे, त्यांच्या जलद न्याय मिळण्याच्या हक्काची मान्यता आहे. या प्रकरणाच्या न्यायालयीन प्रक्रिया आणि तपासासाठी अजून काही वेळ लागू शकतो, पण यातील हक्क आणि न्यायाच्या बाबींचा विचार करून न्यायालयाने योग्य निर्णय घेतला आहे.
