Day: October 13, 2026

Raashtrahittimes: महाराष्ट्रात वाढत्या उन्हाळ्याच्या झळा आणि पावसाच्या लहरीपणामुळे पाणीटंचाईचे संकट अधिकच गडद झाले असून, अवघ्या एका आठवड्यात राज्यात पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरच्या संख्येत २५.७ टक्क्यांची विक्रमी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ही आकडेवारी राज्याच्या जलसंपदा आणि ग्रामीण विकास विभागासाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. मुख्य बिंदु एवं हाइलाइट्स (Key Highlights) राज्यात गेल्या सात दिवसांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होणाऱ्या गावांची…

Raashtrahittimes संवाददाता: मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने (CSMIA) प्रवाशांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. विमानतळाच्या व्यवस्थापनाने हिवाळी वेळापत्रकात आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांची संख्या कमी करण्याचा आपला आधीचा प्रस्ताव मागे घेतला आहे. या निर्णयामुळे आगामी काही महिन्यांत परदेशात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असून, विमान कंपन्यांनाही त्यांच्या नियोजित वेळापत्रकानुसार सेवा सुरू ठेवता येणार आहे. मात्र, उन्हाळी…

Raashtrahittimes ग्राउंड रिपोर्ट: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेण्यापासून रोखण्यासाठी कोणताही व्यापक किंवा सर्वसमावेशक आदेश (Blanket Order) देण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार महत्त्वाचा असला तरी, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि कायद्याचे राज्य राखणे ही तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या…

Raashtrahittimes विशेष कवरेज: महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि विशेषतः मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राच्या परिसरात सातत्याने चर्चेत राहणाऱ्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या व संवेदनशील कायदेशीर लढाईत आता एक नवे व निर्णायक वळण आले आहे. शिवसेना पक्षाचे आक्रमक नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्याविरोधातील बहुचर्चित मारहाण प्रकरणाच्या खटल्याला आता प्रत्यक्ष कायदेशीर गती मिळाली असून, या प्रकरणात फिर्यादी बाजूने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा पुरावा…

Raashtrahittimes ग्राउंड रिपोर्ट: युनायटेड किंगडम (यूके) आणि महाराष्ट्र यांच्यातील आर्थिक आणि व्यापार संबंधांना अधिक बळकट करण्यासाठी एका नवीन युके-महाराष्ट्र ग्रोथ पार्टनरशिपची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबईत झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत यूकेचे व्यवसाय आणि व्यापार राज्याचे सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनी या भागीदारीचे महत्त्व अधोरेखित केले. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश मुक्त व्यापार कराराच्या (एफटीए) संभाव्यतेचा पुरेपूर…

Raashtrahittimes: मुंबई उच्च न्यायालयात नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या एका याचिकेने राज्य सरकारच्या अबकारी महसुलावर पडलेल्या गंभीर परिणामांकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. सुप्रसिद्ध ‘ओल्ड मॉन्क’ रमच्या उत्पादक कंपनीने असा दावा केला आहे की, त्यांच्या खोपोली युनिटमधील उत्पादनावर भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) घातलेल्या निर्बंधांमुळे महाराष्ट्र सरकारला आतापर्यंत तब्बल ३५० कोटी रुपयांच्या अबकारी महसुलाचा फटका…

Raashtrahittimes एक्सप्लेनर: मुंबईतील ऐतिहासिक आणि अत्यंत वर्दळीचा भाग असलेल्या वाळकेश्वर परिसरातील रस्ता रुंदीकरणाचा मुद्दा सध्या चांगलाच तापला आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक रहिवाशांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, त्यांनी थेट मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांची भेट घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या आहेत. या भेटीमुळे वाळकेश्वरमधील रस्ता रुंदीकरणाचा वाद आता एका निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. 5 प्रमुख बातें जो…

Raashtrahittimes विशेष कवरेज: मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बार चालकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला असून, वार्षिक परवाना नूतनीकरण शुल्कात होणारी वाढ आता केवळ ५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा विचार करता, सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार असून, गेल्या…

Raashtrahittimes की विशेष रिपोर्ट: मुंबईतील खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत आणि सुरक्षिततेबाबत महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. शहरातील तीन प्रमुख फूड आउटलेट्सवर कारवाई करत त्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रसिद्ध पिझ्झा साखळी असलेल्या डोमिनोज पिझ्झाच्या एका आउटलेटचाही समावेश आहे. अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली असून, यामुळे मुंबईतील…

Raashtrahittimes ग्राउंड रिपोर्ट: भारताच्या सागरी व्यापार क्षेत्राला जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी आणि बंदरांच्या कार्यक्षमतेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘वन नेशन वन पोर्ट’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणाची घोषणा केली आहे. या धोरणानुसार, देशातील सर्व प्रमुख आणि मध्यम बंदरांना मार्च २०२७ पर्यंत पूर्णपणे डिजिटल प्रक्रियेचा अवलंब करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे केवळ व्यापार सुलभता वाढणार…