Raashtrahittimes ब्यूरो: महाराष्ट्रात प्रस्तावित असलेल्या समान नागरी कायद्याच्या (UCC) अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने पावले उचलली असून, यासाठी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत आता एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. माजी उच्च न्यायालयीन न्यायाधीश आर. व्ही. चव्हाण यांनी या प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवत, तरुणांच्या सहभागावर आधारित व्यापक सर्वेक्षणाची मागणी केली आहे.
तरुणांचा सहभाग का गरजेचा?
न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या मते, समान नागरी कायदा हा केवळ कायदेशीर चौकटीपुरता मर्यादित नसून तो सामाजिक बदलाचा एक भाग आहे. त्यामुळे, किमान १०,००० तरुणांच्या विविध गटांतून मते जाणून घेणे ही काळाची गरज आहे. केवळ मोजक्या लोकांच्या मतांवर आधारित निर्णय घेण्यापेक्षा समाजातील सर्व स्तरांतील तरुणांचे प्रतिनिधित्व या प्रक्रियेत असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
युवा पिढी ही देशाचे भविष्य आहे. समान नागरी कायद्यासारख्या संवेदनशील विषयावर निर्णय घेताना तरुणांचे मत आणि त्यांच्या अपेक्षा समजून घेणे ही लोकशाही प्रक्रियेची प्राथमिक अट असायला हवी.
सांस्कृतिक विविधता आणि अल्पसंख्याक हक्क
या प्रक्रियेत मुख्य आव्हान म्हणजे देशातील सांस्कृतिक विविधता जपून कायद्यात एकसूत्रता आणणे. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि वैयक्तिक कायद्यांमधील सुधारणा यावरही समितीला विचार करावा लागणार आहे. आर. व्ही. चव्हाण यांनी आपल्या राजीनाम्यादरम्यान व्यक्त केलेल्या चिंतांमध्ये प्रामुख्याने सल्लामसलत करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
प्रमुख मुद्दे:
- १०,००० तरुणांचे व्यापक सर्वेक्षण करण्याची गरज.
- विविध सामाजिक आणि सांस्कृतिक गटांचे प्रतिनिधित्व.
- अल्पसंख्याक हक्कांचे संरक्षण आणि कायद्यातील एकसूत्रता यांचा समतोल.
- सल्लामसलत प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सुधारित आराखडा.
सध्या ही समिती विविध स्तरांवर चर्चा करत असली तरी, माजी न्यायाधीशांच्या या आग्रहामुळे आता सरकार आणि समिती पुढील काळात तरुणांच्या मतांना किती महत्त्व देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
