Raashtrahittimes ब्यूरो:
मुंबई ब्यूरो: आयआयटी बॉम्बेमधील विद्यार्थ्याच्या दुर्दैवी आत्महत्येच्या प्रकरणानंतर ‘आत्महत्येस प्रवृत्त करणे’ (Abetment of Suicide) या गुन्ह्याबाबतचा कायदेशीर वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६ अंतर्गत नोंदवल्या जाणाऱ्या या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये चालवल्या गेलेल्या २१० खटल्यांपैकी केवळ २६ प्रकरणांत आरोपींना दोषी ठरवण्यात यश आले आहे. ही आकडेवारी केवळ कायदेशीर प्रक्रियेतील त्रुटींकडेच बोट दाखवत नाही, तर पुराव्यांच्या अभावामुळे न्याय मिळवताना येणाऱ्या अडचणींचेही भीषण वास्तव मांडते.
मुख्य बिंदु एवं हाइलाइट्स (Key Highlights)
- २०२४ मध्ये महानगरांमध्ये आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या २१० खटल्यांपैकी केवळ १२.३८ टक्के प्रकरणांत शिक्षा झाली.
- आयआयटी बॉम्बेसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमधील घटनांमुळे मानसिक छळ आणि संस्थात्मक दबावाच्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे.
- कलम ३०६ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी ‘थेट प्रवृत्ती’ (Direct Abetment) सिद्ध करणे हे अभियोजन पक्षासाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे.
- मानसिक छळ, रॅगिंग आणि कामाच्या ठिकाणचा दबाव यांसारख्या बाबींना गुन्ह्याच्या कक्षेत आणताना पुराव्यांची साखळी कमकुवत पडत आहे.
- न्यायव्यवस्थेच्या मते, केवळ संशयावरून शिक्षा होऊ शकत नाही, त्यामुळे पुराव्यांच्या दर्जावर अधिक भर दिला जात आहे.
विस्तृत समाचार एवं पूरा घटनाक्रम (Detailed Report)
आत्महत्येस प्रवृत्त करणे हा भारतीय कायद्यातील एक अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःचे जीवन संपवते, तेव्हा त्यामागील कारणांची मीमांसा करताना अनेकदा भावनिक आणि सामाजिक पैलू समोर येतात. मात्र, कायद्याच्या भाषेत ‘प्रवृत्त करणे’ म्हणजे काय, याची व्याख्या अत्यंत कडक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनुसार, केवळ एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या वर्तनामुळे किंवा बोलण्यामुळे समोरच्या व्यक्तीने आत्महत्या केली, एवढ्या कारणावरून ३०६ चे कलम लागू होत नाही. त्यासाठी आरोपीचा ‘सक्रिय सहभाग’ किंवा ‘आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याचा स्पष्ट हेतू’ (Mens Rea) सिद्ध होणे अनिवार्य असते.
आयआयटी बॉम्बेच्या प्रकरणात विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांनी संस्थात्मक भेदभावाचा आणि छळाचा आरोप केला होता. अशा प्रकरणांमध्ये जेव्हा पीडित व्यक्ती सुसाईड नोट सोडून जाते, तेव्हा ती नोट पुराव्याचा मुख्य आधार बनते. परंतु, अनेकदा सुसाईड नोटमध्ये स्पष्ट उल्लेख नसल्यास किंवा ती हस्तलिखित नसल्याचे सिद्ध झाल्यास खटला कमकुवत होतो. २०२४ मधील आकडेवारी दर्शवते की, तपास यंत्रणांना गुन्ह्याशी संबंधित ठोस डिजिटल पुरावे किंवा साक्षीदार मिळवण्यात अपयश येत आहे. विशेषतः महानगरांमध्ये जिथे जीवनशैली धावपळीची आहे, तिथे मानसिक छळाच्या घटनांना कायदेशीर पुरावा मिळवून देणे हे पोलिसांसाठी एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, केवळ भावनांवर आधारित खटले न्यायालयात टिकत नाहीत. जेव्हा एखादा खटला न्यायालयात जातो, तेव्हा आरोपीचे वकील हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात की, आत्महत्येमागे अनेक वैयक्तिक कारणे असू शकतात आणि आरोपीच्या कृतीचा त्या आत्महत्येशी थेट संबंध नाही. या कायदेशीर पेचामुळेच दोषसिद्धीचे प्रमाण इतके कमी आहे. समाजातील बदलत्या मानसिकतेमुळे आणि वाढत्या स्पर्धेमुळे तरुणांमध्ये नैराश्याचे प्रमाण वाढत आहे, परंतु कायद्याचा वापर करताना ‘न्याय’ आणि ‘सहानुभूती’ यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट ठेवणे गरजेचे आहे.
कायद्यानुसार, आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे म्हणजे केवळ शब्दांचा वापर नव्हे, तर ती एक अशी कृती असावी ज्यामुळे पीडित व्यक्तीला आत्महत्येशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही. पुराव्यांची साखळी तुटल्यास आरोपीची निर्दोष मुक्तता होणे स्वाभाविक आहे.
भविष्य का असर एवं निष्कर्ष (Future Impact & Conclusion)
आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण कमी असणे हे समाजासाठी चिंतेचे कारण आहे. यामुळे गुन्हेगारांचे धाडस वाढू शकते, तर दुसरीकडे निर्दोष व्यक्तींना खोट्या आरोपांत अडकवण्याची भीतीही असते. भविष्यात अशा प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी विशेष सायबर आणि मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत घेण्याची गरज आहे. केवळ भावनिक आरोपांवर आधारित तपास न करता, डिजिटल फुटप्रिंट्स आणि संवादांच्या विश्लेषणावर आधारित तपास केल्यास दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढू शकते. तसेच, शैक्षणिक संस्था आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रांमध्ये मानसिक आरोग्यासाठी अधिक कडक धोरणे राबवणे ही काळाची गरज आहे, जेणेकरून अशा टोकाच्या घटना घडण्यापूर्वीच त्यांना प्रतिबंध करता येईल. न्यायव्यवस्थेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी तपास यंत्रणांना अधिक सक्षम करणे हाच यावरील एकमेव उपाय आहे.
