Raashtrahittimes: मुंबई उच्च न्यायालयात नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या एका याचिकेने राज्य सरकारच्या अबकारी महसुलावर पडलेल्या गंभीर परिणामांकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. सुप्रसिद्ध ‘ओल्ड मॉन्क’ रमच्या उत्पादक कंपनीने असा दावा केला आहे की, त्यांच्या खोपोली युनिटमधील उत्पादनावर भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) घातलेल्या निर्बंधांमुळे महाराष्ट्र सरकारला आतापर्यंत तब्बल ३५० कोटी रुपयांच्या अबकारी महसुलाचा फटका बसला आहे. केवळ सरकारी तिजोरीचेच नव्हे, तर कंपनीचे स्वतःचे नुकसान ५०० कोटी रुपयांच्या वर गेले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मुख्य बिंदु एवं हाइलाइट्स (Key Highlights)
- ओल्ड मॉन्कच्या खोपोली युनिटमधील उत्पादनावर FSSAI ने घातलेल्या निर्बंधांमुळे महसुलात मोठी घट.
- महाराष्ट्र सरकारला ३५० कोटी रुपयांचा अबकारी महसूल गमवावा लागला आहे.
- कंपनीचे स्वतःचे आर्थिक नुकसान ५०० कोटी रुपयांच्या वर पोहोचले आहे.
- FSSAI चा आक्षेप: फ्लेवरिंग वापरलेल्या मद्याला ‘रम’ म्हणता येणार नाही, ‘रम-लाईक’ असा लेबल हवा.
- मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला असून पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
विस्तृत समाचार एवं पूरा घटनाक्रम (Detailed Report)
हे संपूर्ण प्रकरण मद्य उत्पादनाच्या मानकांशी संबंधित आहे. एफएसएसएआय (FSSAI) ने ओल्ड मॉन्कच्या उत्पादक कंपनीला नोटीस बजावली होती, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, जर मद्यामध्ये अतिरिक्त फ्लेवरिंग किंवा इतर घटक वापरले जात असतील, तर त्याला थेट ‘रम’ या नावाने विकता येणार नाही. प्राधिकरणाच्या मते, अशा उत्पादनांवर ‘रम-लाईक’ (Rum-like) असे लेबल असणे अनिवार्य आहे. या नियमामुळे कंपनीच्या उत्पादनांच्या विक्रीवर आणि वितरणावर मोठा परिणाम झाला आहे. कंपनीने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, अनेक दशकांपासून ज्या नावाने आणि ज्या पद्धतीने हे उत्पादन ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहे, त्यात अचानक बदल करण्याची मागणी करणे चुकीचे आहे.
कंपनीच्या वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, या निर्बंधांमुळे केवळ कंपनीचे व्यावसायिक नुकसान होत नाही, तर राज्याच्या तिजोरीवरही त्याचा थेट परिणाम होत आहे. महाराष्ट्रातील अबकारी विभागाला मिळणाऱ्या महसुलात या निर्बंधांमुळे मोठी तूट निर्माण झाली आहे. खोपोली येथील प्लांटमधून होणारी उत्पादन प्रक्रिया मंदावल्याने पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, याचा फटका किरकोळ विक्रेते आणि वितरकांनाही बसत आहे. कंपनीने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून दिलासा मिळावा, अशी मागणी केली होती.
दुसरीकडे, एफएसएसएआयने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत स्पष्ट केले की, ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी आणि खाद्य सुरक्षा मानकांनुसार लेबलिंगमध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. मद्य उद्योगातील नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक असून, फ्लेवरिंग असलेल्या उत्पादनांना शुद्ध रम म्हणून विकणे हे ग्राहकांची दिशाभूल करणारे ठरू शकते. या तांत्रिक वादात अडकलेल्या या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सध्या तरी कोणतीही अंतरिम सवलत देण्यास नकार दिला आहे.
एफएसएसएआयच्या नियमावलीनुसार, मद्याच्या गुणवत्तेचे आणि लेबलिंगचे निकष अत्यंत कडक आहेत. जर उत्पादनात फ्लेवरिंगचा वापर केला असेल, तर ग्राहकांना त्याबद्दलची माहिती स्पष्टपणे मिळायला हवी. आम्ही केवळ नियमांचे पालन करत आहोत, जेणेकरून बाजारात विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांची गुणवत्ता मानकांनुसार असेल.
भविष्य का असर एवं निष्कर्ष (Future Impact & Conclusion)
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण मद्य उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. जर न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला, तर उत्पादनांची विक्री पुन्हा पूर्ववत होऊ शकते, ज्यामुळे राज्याचा महसूल पुन्हा वाढण्यास मदत होईल. मात्र, जर एफएसएसएआयचे नियम कायम राहिले, तर कंपनीला आपल्या लेबलिंग आणि ब्रँडिंगमध्ये मोठे बदल करावे लागतील, ज्याचा परिणाम दीर्घकालीन विक्रीवर होऊ शकतो. हे प्रकरण केवळ एका ब्रँडपुरते मर्यादित नसून, मद्य उद्योगातील लेबलिंग मानके आणि सरकारी महसूल यांच्यातील संतुलनाचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. येत्या काळात यावर काय तोडगा निघतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
