महाराष्ट्रात भूजल पातळीत मोठी घट, २०१५ च्या तुलनेत चिंताजनक वाढ

Raashtrahittimes ग्राउंड रिपोर्ट: महाराष्ट्रातील जलसंपत्ती आणि शेती क्षेत्रासमोर एका गंभीर संकटाचे काळे ढग दाटून येत आहेत. राज्यामध्ये यंदाच्या वर्षी भूजल पातळीत लक्षणीय घट झालेल्या विहिरींच्या संख्येत तब्बल ४७ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. वर्ष २०१५ मधील आकडेवारी आणि यंदाच्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या (GSDA) अहवालाची तुलना केली असता, ही परिस्थिती भविष्यातील पाण्याचा भीषण दुष्काळ दर्शवणारी आहे. मान्सूनचा लहरीपणा, अनिर्बंध भूजल उपसा, सिंचनासाठी पाण्याचा अतिवापर आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. या संकटाचा सखोल आढावा घेण्यासाठी आमच्या विशेष पथकाने राज्यातील विविध भागांतून ग्राउंड झिरो रिपोर्ट तयार केला आहे.

ग्राउंड से मुख्य जानकारी (Key Takeaways)

• महाराष्ट्रात भूजल पातळीत मोठी घट झालेल्या विहिरींच्या संख्येत २०१५ च्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी ४७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
• विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांमध्ये भूजल स्त्रोत झपाट्याने आटत असून, विहिरींची भूजल पातळी दोन ते चार मीटरने खालावली आहे.
• शेतकऱ्यांकडून सिंचनासाठी विंधन विहिरींचा (Borewells) होणारा अनिर्बंध उपसा या समस्येमागील प्रमुख कारण मानले जात आहे.
• प्रशासनाकडून पाणी वापर नियमनाबाबत कडक पावले उचलली जात असली, तरी जमिनीवर अजूनही म्हणावे तसे प्रभावी नियंत्रण दिसून येत नाही.
• पाण्याच्या या अवाढव्य उपश्यामुळे ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आगामी उन्हाळ्यात तीव्र होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्योरा (Chronological Event Breakdown)

राज्यातील भूजल पातळीच्या सर्वेक्षणाचा इतिहास पाहता, २०१५ हे वर्ष तीव्र दुष्काळ आणि अपुऱ्या पावसामुळे जलसंकटासाठी ओळखले गेले होते. त्या वर्षात भूजल सर्वेक्षण विभागाने राज्यभरात केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अनेक भागांत भूजल पातळी खालावल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतरच्या वर्षांत अधूनमधून चांगला पाऊस पडला असला, तरी भूगर्भातील पाण्याची पुनर्भरती (Groundwater Recharge) योग्य प्रमाणात झालेली नाही. २०१५ ते २०२४ या नऊ वर्षांच्या कालावधीत हवामान बदलाचे चक्र अधिक तीव्र झाले आहे. पावसाचे दिनमान कमी झाले असून, कमी दिवसांत अतिवृष्टी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे मातीमध्ये पाण्याचे झिरपण्याचे प्रमाण अत्यंत रोडावले आहे. पावसाचे पाणी जमिनीखाली जाण्याऐवजी वाहून गेले. परिणामी, विहिरी आणि कूपनलिकांच्या पाण्याच्या पातळीत ही लक्षणीय घट झाली असून, यंदाच्या अहवालात ती ४७ टक्क्यांच्या वाढीसह समोर आली आहे.

प्रशासनिक व स्थानीय प्रतिक्रिया (Official Action & Public Reaction)

भूजल पातळीतील या चिंताजनक घटीनंतर राज्य शासनाच्या जलसंधारण विभागाने आणि भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने सर्व संबंधित जिल्ह्यांना सतर्कतेचे आदेश दिले आहेत. पाण्याचा अतिवापर टाळण्यासाठी जलसाक्षरता मोहीम राबवण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, दुसरीकडे शेतकऱ्यांमध्ये आणि स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी आणि चिंतेचे वातावरण आहे. शेती वाचवण्यासाठी विहिरी खोदण्याशिवाय आणि पाण्याचा उपसा करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

स्थानिक शेतकरी रामभाऊ वाघमारे यांनी सांगितले, आमच्या भागात दरवर्षी पाणी खाली जात आहे. २०१५ मध्ये आमच्या विहिरीत पुरेशा प्रमाणात पाणी होते, पण आता सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्येच विहिरी कोरड्या पडतात. शासनाने केवळ आदेश न देता सिंचनाचे योग्य नियोजन करून द्यावे, अन्यथा शेती करणे अशक्य होईल.

आगे क्या? (What Lies Ahead)

महाराष्ट्रातील खालावणारी भूजल पातळी ही तात्पुरती समस्या नसून ती येत्या काळातील मोठ्या पर्यावरणीय संकताची नांदी आहे. यावर मात करण्यासाठी केवळ शासकीय यंत्रणांवर मदार ठेवून चालणार नाही, तर लोकसहभागातून जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर करावी लागतील. जलयुक्त शिवार अभियान, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना, विहिरींचे पुनर्भरण (Well Recharge) आणि पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कामांना नव्याने गती देणे अनिवार्य आहे. जर तातडीने आणि दूरगामी उपाययोजना राबवल्या नाहीत, तर राज्याला पिण्याच्या पाण्याच्या तीव्र लाटेचा आणि आर्थिक डबघाईस आलेल्या कृषी क्षेत्राचा सामना करावा लागेल.