Raashtrahittimes ग्राउंड रिपोर्ट: मुंबई शहरात सायबर फसवणुकीचे प्रकार सातत्याने वाढत असून, गुन्हेगारांनी आता अत्यंत धक्कादायक आणि नवनवीन पद्धतींचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आहे. असाच एक अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक प्रकार दक्षिण मुंबईतून उघडकीस आला आहे, जिथे एका ७० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला चक्क राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा (NIA) खोटा अधिकारी बनून तब्बल ६१ लाखांहून अधिक रुपयांची गंडा घालण्यात आला आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’ (Digital Arrest) या भयंकर आणि आधुनिक सायबर गुन्ह्याच्या जाळ्यात या ज्येष्ठ नागरिकाला अडकवून, त्याच्याकडून ही मोठी रक्कम उकळण्यात आली आहे. या घटनेमुळे मुंबईच्या सुशिक्षित आणि वरिष्ठ नागरिकांमध्ये मोठी भीतीचे वातावरण पसरले असून, सायबर सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
सध्याच्या काळात सायबर भामटे नागरिकांना धमकावण्यासाठी विविध सरकारी यंत्रणांच्या नावाचा गैरवापर करत आहेत. कधी मुंबई पोलीस, कधी सीबीआय, तर कधी थेट एनआयए किंवा ईडीचे अधिकारी असल्याचे भासवून सामान्य नागरिकांना मानसिक दबावाखाली आणले जाते. या प्रकरणातही भामट्यांनी अत्यंत हुशारीने आणि सुनियोजित पद्धतीने कट रचला होता. ज्येष्ठ नागरिकाला व्हिडिओ कॉल करून त्यांना आभासी कारागृहात ठेवल्याची भीती दाखवण्यात आली आणि बँक खात्यातील संपूर्ण रक्कम तपासाच्या नावाखाली ट्रान्सफर करायला लावली. या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती पाहता, यामागे एखादी मोठी आंतरराज्यीय सायबर गुन्हेगार टोळी कार्यरत असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ग्राउंड से मुख्य जानकारी (Key Takeaways)
- दक्षिण मुंबईतील एका ७० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला सायबर भामट्यांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली ६१ लाखांना गंडा घातला.
- भामट्यांनी स्वतःची ओळख राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे (NIA) अधिकारी म्हणून करून दिली होती.
- व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकावर कायदेशीर कारवाईची भीती घालून मानसिक दबाव निर्माण करण्यात आला.
- तपासाच्या नावाखाली आरटीजीएस (RTGS) द्वारे वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले गेले.
- मुंबई सायबर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू आहे.
घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्योरा (Chronological Event Breakdown)
या संपूर्ण घटनेची सुरुवात एका अनपेक्षित फोन कॉलने झाली. पीडित ज्येष्ठ नागरिकाला एका दुपारी व्हॉट्सॲपवर एक व्हिडिओ कॉल आला. कॉलरने स्वतःला एनआयएचा वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे सांगितले. त्याने अत्यंत दरारा निर्माण करणाऱ्या आवाजात सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिकाच्या आधार कार्डचा वापर करून एक संशयास्पद बँक खाते उघडण्यात आले आहे आणि त्या खात्यातून मनी लाँड्रिंगचे मोठे व्यवहार झाले आहेत. हे ऐकून ज्येष्ठ नागरिक हादरून गेले. त्यानंतर भामट्यांनी त्यांना सांगितले की, तुमच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो आणि तुम्हाला तातडीने अटक करावी लागेल.
भामट्यांनी अत्यंत धूर्तपणे ज्येष्ठ नागरिकाला त्यांच्या घरातच राहण्यास सांगितले आणि कोणाशीही संपर्क न करण्याचे फर्मान सोडले. त्यांनी व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉल अखंड चालू ठेवला जेणेकरून पीडित व्यक्ती घराबाहेर पडू शकणार नाही किंवा कोणाचा सल्ला घेऊ शकणार नाही. यालाच ‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हटले जाते. तब्बल २४ तासांहून अधिक काळ हा मानसिक त्रास सुरू होता. भामट्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे बनावट आदेश आणि अटक वॉरंट देखील व्हॉट्सॲपवर पाठवले. या प्रचंड दबावाखाली येऊन घाबरलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाने आपल्या आयुष्याची जमापुंजी असलेल्या ६१ लाख रुपयांची रक्कम भामट्यांनी सांगितलेल्या वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये आरटीजीएस द्वारे जमा केली. जेव्हा सर्व पैसे ट्रान्सफर झाले, त्यानंतर भामट्यांचे फोन बंद झाले आणि आपली फसवणूक झाल्याचे पीडिताच्या लक्षात आले.
प्रशासनिक व स्थानीय प्रतिक्रिया (Official Action & Public Reaction)
या गंभीर घटनेची माहिती मिळताच मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलने तत्परता दाखवत गुन्हा नोंदवून घेतला आहे. ज्या बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा झाले आहेत, ती खाती गोठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, ज्या आयपी ॲड्रेसवरून (IP Address) आणि मोबाईल नंबरवरून फोन आले होते, त्यांचे कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड (CDR) तपासले जात आहेत. या प्रकरणी स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी बँकांनी आणि प्रशासनाने अधिक कडक नियम आणावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
सायबर गुन्हेगार आता नवनवीन क्लृप्त्या वापरून नागरिकांना लुटत आहेत. कोणतीही सरकारी यंत्रणा कधीही फोनवर किंवा व्हिडिओ कॉलवर चौकशी करत नाही आणि पैसे ट्रान्सफर करायला सांगत नाही. नागरिकांनी अशा भ्रामक कॉल्सना अजिबात बळी पडू नये आणि तत्काळ सायबर हेल्पलाईन १९३० वर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुंबई पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
आगे क्या? (What Lies Ahead)
या प्रकरणाचा तपास आता मुंबई सायबर पोलिसांच्या विशेष पथकाकडे (Special Investigation Team) सोपवण्यात आला आहे. ज्या बँक खात्यांमध्ये पैसे वळवण्यात आले आहेत, त्या खात्यांच्या मूळ मालकांचा शोध घेतला जात आहे. बऱ्याचदा सायबर गुन्हेगार कमिशनच्या लालसेपोटी गरिबांच्या किंवा बनावट कागदपत्रांवर उघडलेली बँक खाती (Mule Accounts) वापरतात. पोलीस या रॅकेटच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. येत्या काळात सायबर पोलिसांनी बँकांसोबत समन्वय साधून संशयास्पद व्यवहारांवर आणखी कडक नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये सायबर सुरक्षिततेबद्दल जनजागृती मोहीम अधिक तीव्र केली जाणार आहे.
