Raashtrahittimes ब्यूरो: महाराष्ट्रातील समान नागरी कायद्याच्या (UCC) मसुद्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये मोठा पेच निर्माण झाला आहे. समितीच्या कार्यपद्धतीवर आणि विशेषतः नागरिकांकडून मते मागवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रश्नावलीवर आक्षेप घेत एका वरिष्ठ सदस्याने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. या राजीनाम्यामुळे राज्य सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रश्नावलीच्या स्वरूपावर आक्षेप
समितीने जनतेकडून अभिप्राय घेण्यासाठी जी प्रश्नावली तयार केली होती, ती अत्यंत मर्यादित आणि ‘हो किंवा नाही’ अशा स्वरूपाची असल्याचे राजीनामा देणाऱ्या सदस्याचे म्हणणे आहे. अशा प्रकारच्या प्रश्नांमुळे नागरिकांना आपली सविस्तर मते मांडता येत नाहीत आणि विषयाचे गांभीर्य समोर येत नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
प्रश्नावलीची रचना ही केवळ एकांगी निर्णयाकडे झुकणारी आहे. लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांच्या सविस्तर सूचनांना महत्त्व असणे आवश्यक असताना, केवळ हो-नाही मध्ये उत्तरे मागणे हे संशोधनाच्या दृष्टीने चुकीचे आहे.
प्रमुख मुद्दे
- युसीसी समितीच्या कार्यपद्धतीवर सदस्याचा तीव्र असंतोष.
- प्रश्नावलीच्या मर्यादित स्वरूपावर गंभीर आक्षेप.
- नागरिकांच्या सविस्तर अभिप्रायाची संधी नाकारल्याचा दावा.
- समितीच्या पुढील कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता.
पुढील दिशा काय?
या राजीनाम्यानंतर आता राज्य सरकार आणि समितीचे इतर सदस्य काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. समान नागरी कायद्यासारख्या संवेदनशील विषयावर सर्वसमावेशक चर्चा होणे अपेक्षित असताना, अशा प्रकारच्या वादांमुळे या प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
