तक्रारदार अमर वसंत खरमाटे यांची गंभिर तक्रार; माहिती अधिकारात चौकशीची मागणी
पुणे
प्रतिनिधी
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) अंतर्गत अभियांत्रिकी विभागात कोणतीही जाहिरात न देता, कोणत्याही प्रकारची पारदर्शकता न ठेवता तब्बल ८ अभियंता पदासाठी ५०उमेदवारांच्या मुलाखती अवघ्या दोन तासांत पार पाडल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या भरतीप्रकरणी तक्रारदार अमर वसंत खरमाटे यांनी प्रखर आक्षेप घेत, माहिती अधिकार कायद्यान्वये तक्रार दाखल केली असून, शासन व प्राधिकरणाकडून सविस्तर चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
कोणतीही जाहिरात नाही, कोणतीही पूर्वसूचना नाही!
९ जुलै २०२५ रोजी, PMRDA च्या अभियांत्रिकी व प्रशासन विभागांमध्ये ‘आऊटसोर्सिंग’ पद्धतीने ८ पदांसाठी मुलाखती घेण्यात आल्या.मुदतवाढ, जाहिरात, संकेतस्थळावर अर्जविवरण, मुलाखतींची अधिसूचना यापैकी कोणतीही प्रक्रिया राबवण्यात आलेली नाही. यामुळे या प्रक्रियेची वैधता आणि पारदर्शकता यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
भरतीची स्वरूप व विभागनिहाय माहिती:
विभाग पदांची संख्या पदाचे स्वरूप
अभियांत्रिकी ८ कनिष्ठ अभियंते
प्रशासन ८ लिपिक / सहाय्यक
🕐 “२ तासांत ५० मुलाखती?” — विश्वास बसणार नाही असा प्रकार!
तक्रारदार अमर वसंत खरमाटे यांच्या माहितीनुसार, ९ जुलै रोजी अवघ्या दोन तासांत कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांनी मिळून तब्बल ५० उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. इतक्या अल्प वेळात इतकी प्रक्रिया पार पडणे अशक्यप्राय असून, हे उमेदवार आधीच ठरवलेले होते का? असा संशय निर्माण झाला आहे.
भरतीसाठी कोणतीही जाहिरात, निकष, गुणवत्ता यादी, वा स्पष्ट अधिसूचना प्रसारित करण्यात आलेली नव्हती.
3. ही भरती शासनाच्या ठराव, कामगार कायदे, सेवा नियम व संविधानातील कलम 14 आणि 16 चा स्पष्ट भंग करणारी आहे.
4. पूर्वी काम केलेल्या कर्मचार्यांना दुर्लक्ष करून नव्या उमेदवारांना पद्धतशीर निवड न करता घेतले गेले.
5. हे सर्व BVG India Ltd. या संस्थेमार्फत बाह्यस्त्रोत व्यवस्थापनाच्या नावाखाली झाले असून, हे Industrial Employment Standing Orders Act, 1946 च्या कलम 4D च्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
राज्यघटनेचा भंग?
या प्रक्रियेमुळे भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ (समानता) आणि अनुच्छेद १६ (सरकारी नोकरीत समान संधी) चा स्पष्टपणे भंग झाला आहे. सरकारी किंवा निमशासकीय भरती प्रक्रियेमध्ये सर्वसामान्यांसाठी खुली स्पर्धा व समान संधी असणे अत्यावश्यक आहे, मात्र येथे तीच पायमल्ली झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
तक्रारदार अमर वसंत खरमाटे यांची प्रतिक्रिया: “ही संपूर्ण भरती आधीच ठरवलेल्या उमेदवारांना संधी देण्यासाठी नियोजित होती, असाच संशय येतो. सार्वजनिक निधीवर चालणाऱ्या संस्थेत असा अपारदर्शक प्रकार होत असेल, तर सामान्य तरुणांच्या रोजगाराच्या आशा या धुळीला मिळतात. त्यामुळे मी माहिती अधिकारात सविस्तर चौकशीची मागणी केली आहे व या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी वरिष्ठ स्तरावरही तक्रार पाठवणार आहे.”
📜 पुढील पावले:
संबंधित भरतीबाबत PMRDA कडून जाहिर तोंडी/लेखी खुलासा मागवण्यात आला आहे.
RTI द्वारे संपूर्ण भरती प्रक्रिया, पुरवठादार संस्था, निवडलेले उमेदवार, मूल्यमापन निकष, कामाचे स्वरूप व कालावधी यासंबंधी माहिती मागवण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात लोकायुक्त किंवा नागरी सेवा आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत.
⚠️ सामाजिक संघटनांची मागणी
ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करून नव्याने खुली व पारदर्शक प्रक्रिया राबवावी.
PMRDA व राज्य शासनाने यामध्ये गैरप्रकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी.
याबाबत जनतेपुढे सविस्तर अहवाल सादर करावा.ही
बाब केवळ एक घटक भरतीप्रक्रियेची नसून, नियोजनशून्यता, अपारदर्शकता व अधिकारांचा गैरवापर या सर्व प्रश्नांना वाचा फोडणारी ठरते. यामुळे लवकरच शासन, सामाजिक कार्यकर्ते आणि माध्यमां
कडून एक व्यापक आवाज उठवला जाईल, अशी शक्यता आहे.
